समाचार

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त अध्यादेश परिमार्जनबिनै जारी गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पठाइएको सरकार प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्।राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिदिएका थिए। मन्त्री पोखरेलले संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुनः शीतलनिवास पठाइएको  छ, भनी भन्नु  भयो ।...

  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् । पौडेलले बिहीबार सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले यो सहित ६ वटा अध्यादेश पठाएपछि अहिलेलाई एउटा मात्रै जारी गरेका हुन् ।...

  सरकारले विभिन्न अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटिरहेका छन् । बिहीबार अपराह्न महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बोलाएर उनले छलफल गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा चिनिन्छन् । यसर्थ, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको विषय महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई जानकारी गराउन शीतलनिवासमा बोलाएका हुन् अध्यादेशका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग राष्ट्रपति पौडेलले राय पनि मागेका छन् ।  जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशभित्रका विषयमा राष्ट्रपति प्रवेश गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएर सिफारिस भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न नहुने सुझाव दिएको बताइएको छ । सरक...

  लालझाडी ३ कंचनपुर ,वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु एक खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भन्सार कार्यालयले गत आवको नौ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने रु १६ अर्ब २० करोडअर्थात् १० प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवको नौ महिनामा लक्ष्यको ८९ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको बताए। भन्सार विभागले कार्यालयका लागि चालु आवको नौ महिनामा भने रु एक खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। वीरगञ्ज भन्सारले चालु आवको साउनमा रु १८ अर्ब ४४ करोड, भदौमा रु २० अर्ब ७३ करोड, असोजमा रु १९ अर्ब नौ करोड, कात्तिकमा रु १७ अर्ब ३३ करोड, मङ्सिरमा रु २० अर्ब ८० करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। त्यस्तै पुसमा रु २० अर्ब २० करोड, माघमा रु १८ अर्ब ९२ करोड, फागुनम...

  लालझाडी ३ कंचनपुर ,सेयर लगानी र सम्पत्ति विवरणलाई लिएर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो बचाउसहित स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनको सचिवालयले सञ्चालन गर्ने ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत उनले आफूमाथि लागेका आरोप निराधार रहेको र तथ्यलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले सेयर लुकाएको, मन्त्री हुनुअघि शंकास्पद रूपमा सेयर किनेको र स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) सिर्जना गरेको भन्ने आरोपहरूको बुँदागत रूपमा खण्डन गरेका हुन्। २५ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लुकाएको भन्ने आरोपबारे स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, “मैले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमै दुई करोडभन्दा बढीको लगानी स्पष्ट उल्लेख गरेको छु। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी सोही समूहभित्रै पर्छ। यो लुकाउने नियत नभई वर्गीकरणको विषय मात्र हो।” उनले आरोप तर्कसं...

लालझाडी ३ कंचनपुर ,सरकारले कानुन व्यवसायीलाई सिंहदबार प्रवेशमा पुर्ण रुपमा रोक लगाएको छ । नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएसनबाट जारी भएको कानुन व्यवसायीको परिचयपत्रका आधारमा बुधबारदेखि सिंहदरबार प्रवेश गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको छ। कानुन मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको जानकारी आएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाले जानकारी दिए । कानुन व्यवसायीहरूलाई २०४६ सालदेखि बार काउन्सिल र नेपाल बारको परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिँदै आएको छ । सिंहदरबार भित्र प्रशासकीय अदालत समेत रहेकाले कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश अनिवार्य गरिएको थियो । साथै कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थिति भइरहने भएकाले रोक लगाइएको थिएन । नयाँ सरकार आए लगतै कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प...

लालझाडी ३ कंचनपुर ,प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेज, समायोजन (गाभ्ने) र हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ। विगतका विभिन्न चार वटा अध्ययन कार्यदल र ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ लाई आधार मानेर सरकारले तत्काल यी निकायहरूको खारेजी, हस्तान्तरण र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले विभिन्न समिति, कोष, आयोजना, परियोजना, केन्द्र, कार्यक्रम र बोर्ड गठन गरी दल तथा प्रभावशाली व्यक्तिनिकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने यस्ता सार्वजनिक निकाय खारेजीलगायतका प्रक्रियाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारको भनाइ छ। सरकारले २०५१ सालमा बनेर हालसम्म कार्यान्वयनमै नआएको ऐन कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि निर्वाचनका बेलामात्र सक्रिय हुने जिल्ला ...