सरकारले विभिन्न अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटिरहेका छन् । बिहीबार अपराह्न महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बोलाएर उनले छलफल गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा चिनिन्छन् । यसर्थ, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको विषय महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई जानकारी गराउन शीतलनिवासमा बोलाएका हुन्
अध्यादेशका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग राष्ट्रपति पौडेलले राय पनि मागेका छन् । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशभित्रका विषयमा राष्ट्रपति प्रवेश गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएर सिफारिस भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न नहुने सुझाव दिएको बताइएको छ ।
सरकारले बुधबारसम्म ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
कंचनपुर लालझाडी
