Day: २०८३ बैशाख १७, बिहीबार

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

राष्ट्रपतिद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

समाचार
  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन् । पौडेलले बिहीबार सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले यो सहित ६ वटा अध्यादेश पठाएपछि अहिलेलाई एउटा मात्रै जारी गरेका हुन् ।...
राष्ट्रपतिले बोलाए महान्यायाधिवक्ता पुगे शीतलनिवास, के हुन्छ अध्यादेश ?

राष्ट्रपतिले बोलाए महान्यायाधिवक्ता पुगे शीतलनिवास, के हुन्छ अध्यादेश ?

समाचार
  सरकारले विभिन्न अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटिरहेका छन् । बिहीबार अपराह्न महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बोलाएर उनले छलफल गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा चिनिन्छन् । यसर्थ, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको विषय महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई जानकारी गराउन शीतलनिवासमा बोलाएका हुन् अध्यादेशका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलसँग राष्ट्रपति पौडेलले राय पनि मागेका छन् ।  जवाफमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशभित्रका विषयमा राष्ट्रपति प्रवेश गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएर सिफारिस भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न नहुने सुझाव दिएको बताइएको छ । सरक...
लगत संकलन नगरी सुकुम्बासी हटाएकोमा विपक्षी दलहरूको विरोध

लगत संकलन नगरी सुकुम्बासी हटाएकोमा विपक्षी दलहरूको विरोध

uncategory
कंचनपुर ,उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी बस्तीहरू हटाउने क्रममा आवश्यक लगत संकलन र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता नगरी डोजर चलाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।   प्रमुख विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको उक्त कदमलाई “जनविरोधी” र “त्रास सिर्जना गर्ने” कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको वास्तविक पहिचान, लगत संकलन तथा कानुनी स्थिति स्पष्ट नगरी गरिएको बस्ती हटाउने कार्यले नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर असर पारेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, वैकल्पिक आवास वा पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता बिना गरिएको यस्तो कार्य मानवीय दृष्टिले पनि स्वीकार्य छैन।   संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले अपनाएको कार्यशैली...