धनगढी । सुदूरपश्चिममा औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हेरचाह केन्द्र आवश्यकता र पहिचान गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्याहार हेरचाह सेवाको औपचारिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्न उद्देश्यसहित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेरचाह सेवा केन्द्रको आवश्यकता र अवसरहरूको नक्सांकन र पहिचान’ गर्न आयोजित विशेष कार्यक्रमले हेरचाह केन्द्रको पहिचान गरेको हो । अन्तरास्ट्रिय श्रम संगठनको आर्थिक एवम प्राविधिक सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयुक्त रूपमा सन्चालित सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले हेरचाह सेवा अझै सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष जीवन रानाले हेरचाह क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले विभिन्न नीति तयार गरेको बताइन । ‘प्रदेश सरकारले हेरचाह क्षेत्रलाइनै लक्षित गरेर दलित शशक्तिकरण, महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा विभिन्न नीति लागु गरि कार्यक्रम ल्याइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हेरचाह सेवा क्षेत्र प्रदेशको नौलो विषय भएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न तथ्यांक आवश्यक रहेको छ ।’ नीति तथा योजना आयोग तथ्यांक संकलनमा लागिरहेको उपाध्यक्ष रानाले बताइन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले स्याहार क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको सुरक्षा र सम्मान अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन । ‘कुनै पनि समस्याको समाधान बिकल्प सम्बाद नै हो,’ उनले भनिन्, ‘पटक पटकको छलफलको परिणामबाट पहिलो पटक न्युनतम ज्याला सहमतिमा निर्धारण हुनसकेको छ ।’ उनले श्रमिकको माग र आवश्यकता पुरा हुने गरि क्षेत्र अनुसार न्युनतम ज्याला निर्धारण गरिनुपर्नेमा सरकारसंग पैरवी गर्दै आईरहेको पनि उनले बताइन् ।
संयुक्त ट्रेड समन्वय केन्द्रकी महिला अध्यक्ष सीता लामाले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार डेस्क स्थापना गरिनुपर्ने बताइन । उनले भनिन –‘श्रमशक्तिको अभिलेखिकरण हुनुपर्याे, स्याहार केन्द्रमा कार्यरत श्रमशक्तिमाथि श्रम शोषण भइरहेको छ ।’ श्रम डेस्क स्थापना गरिनुपर्ने र घरेलु श्रमिकको तथ्याँक राख्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिइन् । उनले अहिले पनि देशभरी ६६ दशमलब ५ प्रतिशत महिला घरायसी काम गर्दै आएको तर, ज्याला नपाउने गरेको बताइन ।
उनले भनिन –‘३२ प्रतिशत महिला श्रम बजारमा जोडिन सकेका छैनन । ज्येष्ठ नागरिकको स्याहारमा ११ प्रतिशत बढी छन ।’ उनले न्युनतम ज्याला होइन जिउन सक्ने ज्याला अहिलेको आवश्यकता रहेको बताइन । उनले भनिन –‘श्रम बजारमा कार्यरत व्यक्तिहरु अहिले पनि स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका छन । स्याहार क्षेत्रको कामलाई मर्यादित बनाउन सरकार, ट्रेड युनीयन र उद्योगी एक ठाउमा उभिनुपर्छ ।’ उनले अहिलेका सरकारको प्राथमिकतामा भौतिक पुर्वाधार रहेको तर सीपयुक्त श्रमिक उत्पादनमा नसोचिएको बारे बताइन ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले सुदूरपश्चिमको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने स्याहार हेरचाह केन्द्रको स्थापना अब सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी (पिपिपी मोडेल) मार्फत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । उनीहरुले स्याहार केन्द्रहरूलाई सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्दै दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
महिलालाई घर–परिवारको सीमित भूमिकामा मात्र सीमित गर्नुले उनीहरूको आर्थिक सहभागिता कमजोर बन्दै गएको र जसले देशको समग्र समृद्धिमा अवरोध पुर्याएको सहभागिहरुको भनाई थियो । महिलालाई श्रम बजारमा सक्रिय बनाउँदै लैजान स्याहार सेवाको सहज पहुँच एक महत्वपूर्ण आधार रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
नेउवामहासंघ र महासंघ सुदूरपश्चिमद्वारा संयुक्त रूपमा सन्चालन हुँदै आएको सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय छलफलमा तृपक्षिय प्रत्येक्ष सहभागिता रहनुका साथै अध्यनमा सहभागि १० वटा पालिकाबाट डिजिटल प्रबिधि मार्फत सहभागीता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रम डाक्टर मिनाक्षी दाहाल, रीतु भट्ट राई, कृपा बस्न्यातले स्याहार नक्सान्कान र आवश्यकताका बरेमा आध्यान पत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रमको सहजिकरण नेउवामहासंघका सहायक निर्देशक हरि पौडेलले गर्नु भएको थियो । दुई दिन सम्म सन्चालन हुने कार्यक्रमको अध्यक्षता महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल भुजनियाको अध्यक्षतामा आयोजना भएको थियो ।
