नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई पनि नागरिकताका आधारमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले गत असार ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत दर्ता भएको उक्त रिट ९ पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेपछि शुक्रबार यसको अन्तिम किनारा लागेको हो।
निवेदनमा राष्ट्र बैंक र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिक आफ्नो बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले यो बाध्यकारी व्यवस्था नागरिक अधिकारको विपरीत हुने ठहर गर्दै भनेको छ— “राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सोको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका पहिचानका अन्य दस्तावेजका आधारमा ‘टु च्यानल टेस्ट’ (दुई प्रणाली परीक्षण) गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नू।” यो फैसलासँगै अब परिचयपत्र नभएका नागरिकले पनि पुरानै सहज ढंगबाट बैंकिङ सेवा पाउनेछन्।
अदालतले नागरिकको वैयक्तिक डेटाको पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि एक समग्र डेटा संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन (Data Privacy Act) निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। यसले भविष्यमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरूको सुरक्षामा दीर्घकालीन कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सरकारले २०८१ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन चौतर्फी विरोधपछि म्याद थप्न सरकार बाध्य भएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वोच्चको यो नयाँ नजिरले आम नागरिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ।
