सर्वोच्चको ठूलो फैसला: बैंक खाता र केवाईसीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको बाध्यकारी व्यवस्था बदर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने गरी जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई पनि नागरिकताका आधारमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले गत असार ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा (२) र (३) अन्तर्गत दर्ता भएको...








