अन्यत्र गाभ्ने
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा,
मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा,
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा,
न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा,
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा,
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष बनाउने।
खारेज हुने
बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नेपाल रेल्वे बोर्ड
शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण
जग्गा विकास चक्र कोष
नगर विकास समितिहरू
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू
श्रम स्वीकृति प्रणाली
वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने एनओसी
प्रदेशमा हस्तान्तरण
तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम
राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना
विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम
पर्यटन संरक्षण/विकास समितिहरू
सुशासन मार्गचित्रसमेतको सिफारिसका आधारमा सरकारले श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने एनओसी प्रणाली नै खारेज गर्दैछ। बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड र शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि खारेजीको सूचीमा छन्।
यो प्राधिकरण स्थापना भएको तीन वर्ष भए पनि कर्मचारी पाल्ने र नियुक्ति दिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन। जग्गा विकास चक्र कोषसँगै स्थानीय तहबाट काम हुने भन्दै नगर विकास समितिहरू पनि खारेज गर्ने सूचीमा छन्। हाल अस्तित्वमा रहेका तीन वटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनासँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पनि खारेजीको सूचीमा छन्।
सरकारले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा तथा मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने भएको छ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्ने सरकारको तयारी छ।
समान प्रकृतिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष र स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई पनि एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष बनाइँदै छ। सरकारले २२ जिल्लामा सञ्चालित तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई भने सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दैछ। अघिल्ला सरकारले पटक–पटक प्रयास गरे पनि यो सम्भव भएको छैन।
त्यसैगरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई र वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदैछन्। यो केन्द्र इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलालीमा छन्।
विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना तथा विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू भने सम्बन्धित संघीय सिँचाइ कार्यालय र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी अघि बढेको छ।
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र विभिन्न पर्यटन संरक्षण तथा विकास समिति पनि अब सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन्।
