माननीय मन्त्रीज्यु,
सरुवालाई कहिल्यै पेचिलो विषय बनाउन हुँदैन । यो त सरल, स्वचालित, पुर्वानुमानित र नियमित हुनुपर्दछ । जागिर खानभन्दा मुस्किल सरुवामा हुन थाल्यो भने झन् चलखेल सुरु हुन्छ । शिक्षकहरुमा Mass Frustration सुरु हुन्छ । Frustrated शिक्षकले जतिसुकै अब्बल नै भएपनि Productivity दिन सक्दैन ।
म शिक्षा समितिका सम्पूर्ण माननीयज्युहरुलाई आग्रह गर्न चाहान्छु- बरु एउटा अनुसन्धान नै गरौँ यो विषयमा। आयोग लडेर स्थायीमा नाम निकालेको शिक्षक त खुसी हुनुपर्ने हो । स्थायीमा नाम निकाल्नु धेरै युवाको सपना हो । तर, नाम निस्किएपछि शिक्षक किन बेखुसी छन् । किन शिक्षक भएकोमा Regret महसुश गरिरहेका छन् ? यसको समाधान के हो ?
धेरैले टिप्पणी गरेको देखिन्छ- “जाने बेला दुर्गम कोटामा गएर नाम निकाल्ने, अनि अहिले आएर सरुवा चाहियो भन्न पाइन्छ ?”
यो तर्क एक हिसाबले ठीक हो । तर, अन्यायपूर्ण कहाँनेर छ भने, कोही व्यक्ति आजिवन काठमाडौँमा बस्ने वा सहरी क्षेत्रमा घरपायक बस्ने अनि कोही चाहिँ घर परिवार छोडेर दुर्गममा बसिरहन सक्छ त ? कति वर्षका लागि ? दुर्गम भत्ता खोई ? प्रोत्साहन खोई ? मूल्यांकन खोई ? उत्प्रेरणा खोई ?
अर्को तर्क पनि छ – सबै सुगम क्षेत्रमा जाने भए दुर्गममा को बस्ने ? राष्ट्रसेवक भए पछि राज्यले खटाएको ठाउँमा जानु पर्दैन ?
त्यही भएर त कम्तीमा केही वर्ष बस्नैपर्ने भनिएको हो । ऐनले एक वर्षपछि भनेको छ । नियमावलीमा तीन वर्ष आयो ।एक वर्ष मात्र हुँदा नियुक्ति भएको पहिलो वर्षबाट नै शिक्षक सरुवाको चाँजोपाँजोमा लाग्न थाल्नुभएको गुनासो धेरै दुर्गम स्थानका जनप्रतिनिधिबाट पनि आएका कारण २ वा ३ वर्ष राख्नु तर्कसङ्गत नै देखिन्छ । अझ, व्यवहारिक रुपमा ५ वर्ष बढी वा बीसौँ वर्ष बसेका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ । तर, बढीमा कति वर्ष बस्नुपर्ने हो ? दुर्गममा बढी सेवा गरेवापत् प्रोत्साहन के हुने ? त्यो पनि खुलाई यसलाई स्वचालित बनाउन नसक्ने हो भने सरुवाको असहजताकै कारण पेशाप्रति नै विकर्षण बढ्ने देखिएको छ ।
नियमावली दशौँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपूर्व नै सरुवाका विषयमा थोरै संशोधन गर्नु पर्छ । बाँकी काम शिक्षा ऐनको नयाँ मस्यौदामा छलफल गरियोस् ।
