कंचनपुर,सर्वोच्च अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामक समूहले गरिरहेका गैरकानूनी क्रियाकलापहरूले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’का वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र ऋण नतिर्न उक्साउने जस्ता कार्य गरेको विषय उल्लेख गरेको छ ।अराजक गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा ’परमादेश’ जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा र कानूनी राज्यको अवधारणालाई जोड दिँदै यस्तो आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सुवास पाठक, दिपेश ढकाल, सदिन कार्की लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति’ नामक समूहले गरिरहेका गैरकानूनी क्रियाकलापहरूले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणाली र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएकोउल्लेख गरेको छ ।
के हो विषय ?
लामो समयदेखि नेपालका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएका लघुवित्त संस्थाहरूले विशेषगरी न्यून आय भएका र बैंकिङ्ग पहुँच नभएका ग्रामीण महिलाहरूलाई केन्द्रित गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय ‘लघुवित्त विरुद्ध सङ्घर्ष समिति’ गठन गरी विभिन्न समूहले लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै हिँडिरेको थियो ।
यस समितिमा नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तोडफोड गर्ने, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, धम्की दिने र ऋणीहरूलाई किस्ता तिर्नबाट रोक्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका थिए ।
समितिले नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर जस्ता माग राखेर आन्दोलनसमेत गरेको थियो ।
गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली नाम गरेका व्यक्तिले लघुवित्तीय संथा विरुद्धको संघर्स समिति नामक एक संगठन बनाएपछि लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो ।
यसक्रममा लघुवित्त कर्मीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोवल कमजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोशिस समितिले गर्दै आएको थियो । समितिले गाउँगाउँका ऋणीहरूलाई ऋण मिनाहा गराउने भन्दै आन्दोलनमा संलग्न गराउँदै आएको थियो । आन्दोलन गाउँदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आइपुगेको थियो ।
यो समूहले लघुवित्तका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्न उक्साउने मात्र नभई लघुवित्तका कर्मचारीमाथि असुली गर्न गएका समयमा दुर्व्यवहारसम्म गर्ने गरेको थियो ।
२०८१ भदौमा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानेपोखरी गाउँपालिका– २ दलेली र नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बेलबारी – ६ बाहुनीको शाखा कार्यालयमा आक्रमण, तोडफोड र आगजनी भएको थियो । त्यसदिनमात्रै लघुवित्तको विभिन्न २५ स्थानमा प्रदर्शन गरिएको र तोडफोड भएको थियो । यसअघि मोरङमै २०७९ फागुनमा जीवन विकास लघुवित्तका कर्मचारीहरूमाथि कुटपिट भएको थियो ।
यसैगरी २०७९ फागुन १६ मा एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दलिएको थियो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा मासिक किस्ता उठाउन जाँदा दुई जना अज्ञात व्यक्तिले उनीहरूलाई कालो मोसो दलेका थिए । ती कर्मचारीको साथमा रहेको रकमसहितको झोला अज्ञात समूहले लुटेर लगेको थियो ।
२०७९ माघ ४ गते डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–७ ढकियाबारीमा कुटपिट भएको थियो ।
त्यसयता पनि लघुवित्तका कर्मचारीहरूमाथि दुर्व्यवहारका छिटफुट घटनाहरू भइरहेकै छन् । समूहको यी कदमले लघुवित्त व्यवसायीहरू पीडित मात्र नभई आजीत नै बन्ने अवस्था सिर्वना भएपछि अदालतमा यसबारे उजुरी गरिएको थियो । यसै विषयको सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो ।
संघर्ष समितिमा नाममा भएका यी गतिविधिका कारण लघुवित्तको अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको र ५८ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू (जसमा ९७ प्रतिशत महिला छन्) को बचत असुरक्षित भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले संघर्ष समितिलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे पनि अदालतले कुनै पनि संस्था दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय ’विधायिकी बुद्धिमत्ताको विषय भएको बताएको छ । यद्यपि, उक्त समूहले गरेका कार्यहरू भने पूर्णतः गैरकानूनी रहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
‘भौतिक आक्रमण र सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गर्नेलाई फौजदारी मुद्दा’
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार संघर्ष समितिले लघुवित्तका कार्यालयमा हुने भौतिक आक्रमण र सम्पत्ति असुरक्षित पार्ने कार्य, कर्मचारीहरूलाई शारीरिक चोट पुर्याउने वा धम्की दिने कार्य र ऋण मिनाहाको झुटो आश्वासन दिएर सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्नेलाई राज्यले तत्काल कानूनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ ।
समितिका नाममा कानूनी रूपमा लिएको ऋण नतिर्न दबाब दिने र वित्तीय संस्थाको धितो संरक्षणमा अवरोध गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने ढंगका राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा देहाय बमोजिमको परमादेश जारी गर्दै लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारबाहीमा कुनै पनि प्रकारको गैरकानूनी अवरोध हुन नदिन भनेको छ ।
साथै, कर्मचारी र कार्यालयको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
‘संघर्ष समितिका नाममा हुने भेला, सम्मेलन, आन्दोलन र बहिष्कारका कार्यक्रमले वित्तीय प्रणालीमा असर पारेमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु,’ फैसलामा अदालतले भनेको छ, ‘ऋण मिनाहा हुने जस्ता झुटो आश्वासन फैलाउने कार्यलाई रोक्न र सर्वसाधारणलाई कानून सम्मत व्यवहार गर्न सचेतना फैलाउनु ।’
सर्वोच्चले भौतिक आक्रमण, कुटपिट र सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पहिचान गरी फौजदारी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउनु पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
ऋण असुलीमा भएको अभद्र व्यवहारप्रति सर्वोच्चले के भन्यो?
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा लघुवित्त क्षेत्र नेपालको गरीबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा रहेको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘लघुवित्त संस्थाहरूले ५८ लाखभन्दा बढी सदस्यलाई समेटेका छन्, जसमध्ये ३ खर्ब ८९ अर्ब भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ । यस्तो वृहत् वित्तीय सञ्जालमाथि हुने कुनै पनि भौतिक वा मानसिक आक्रमणले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै अस्थिर बनाउन सक्छ ।’
अदालतले ‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ बमोजिम बैंकिङ सेवालाई ’अत्यावश्यक सेवा भित्र राखिएको स्मरण गराउँदै यस्तो सेवामा हड्ताल वा अवरोध पुरयाउनु कानून विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई केवल घटना घटेपछि मात्र सक्रिय हुने नभई, सम्भावित जोखिमको पहिचान गरी पूर्व–सक्रिय रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘संवेदनशील बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यलाई राज्यले प्रतिक्रियात्मक रूपमा मात्र नभई सक्रिय रूपमा जोखिम पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालतले कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई निर्धक्कसँग कारोबार गर्ने वातावरण मिलाउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो ।’
अदालतले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको अर्को पाटोलाई पनि केलाएको छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले नाफामा मात्र जोड दिएको, ऋणीको क्षमताभन्दा बढी ऋण दिएको र असुलीमा अभद्र व्यवहार गरेको भन्ने गुनासोहरूलाई पनि फैसलाले सम्बोधन गरेको छ ।
सो सन्दर्भमा सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ ‘लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरे/नगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ ।’ फैसलामा लघुवित्तले सेवाग्राहीलाई चर्को ब्याज लिने वा शोषण गर्ने कार्य गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन थप नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
