जनविश्वासको संकटमा परम्परागत दल: आगामी प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा साख जोगाउनै धौ–धौ

      २०८२ फागुन २१ गतेमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक जनमतले मुलुकको राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल ल्याएको छ। स्थापित राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिको बढ्दो जननिरासाका कारण संघमा रास्वपा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित पहिलो दल बन्न सफल भयो। संघको यो राजनीतिक तरंगपछि अब हुन गइरहेको प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतदेखि हालसम्म जनताको विश्वास गुमाएका पुराना दलहरूका लागि आफ्नो अस्तित्व र साख जोगाउन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले, तथा २०६३ सालको शान्ति प्रक्रियापछि माओवादी केन्द्रमाथि आम जनताले ठुलो भरोसा गरेका थिए। तर, दशकौँसम्म आलोपालो सत्ताको बागडोर सम्हाले पनि यी दलहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेनन्।

यही निराशा र अविश्वासको जगमा नयाँ विकल्पका रूपमा रास्वपाको उदय भयो। संघीय निर्वाचनमा जनताले पुराना दलका स्थापित नेताहरूलाई अस्वीकार गर्दै संसद्को साँचो नयाँ शक्तिलाई सुम्पिए। 

संघीय निर्वाचनमा व्यहोरेको गम्भीर धक्कापछि अब हुने स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन पुराना दलहरूका लागि झनै कष्टकर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

देशमा थपिएका नयाँ तथा युवा मतदाताहरू परम्परागत पार्टीको इतिहास र आन्दोलनको एजेन्डा सुन्न तयार छैनन्। उनीहरू प्रविधि, डेलिभरी र सुशासन चाहन्छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो परम्परागत शैली नबदलेसम्म यो ठुलो मतदाता पङ्क्तिलाई आकर्षित गर्न असम्भव जस्तै देखिएको छ। 

विगतमा निश्चित दललाई मात्र भोट हाल्ने ‘कट्टर समर्थक’ वा ‘भोट बैंक’ को अवधारणा अहिले भत्किएको छ। हालैका राजनीतिक घटनाक्रम र जनभावनाले गाउँ-गाउँका कार्यकर्ता र तटस्थ मतदाताहरू समेत विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। यसले गर्दा स्थानीय तहमा विगतमा जित्दै आएका आफ्ना सुरक्षित किल्लाहरू जोगाउन पनि पुराना दलहरूलाई निकै हम्मे-हम्मे पर्नेछ। 

पराजयपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र नीतिगत रूपान्तरणको तीव्र दबाब छ। पार्टीभित्रै असन्तुष्ट पक्ष र युवा नेताहरूले विद्रोह गरिरहेका छन्। यस्तो आन्तरिक किचलो र गुटबन्दी कायमै रहेमा आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणदेखि चुनावी परिचालनमा समेत ठुलो असर पर्ने र अन्तर्घात बढ्ने जोखिम छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि र टोल-टोलको सम्बन्धले अर्थ राख्ने भए पनि यस पटक परम्परागत दलहरू ठुलो मनोवैज्ञानिक दबाबमा छन्। 

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, “कांग्रेस, एमाले र माओवादीका लागि अबको स्थानीय निर्वाचन केवल सिट जित्ने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व रक्षाको लडाइँ हो। यदि उनीहरूले तत्कालै गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर, पुराना र विवादित अनुहारलाई विश्राम दिँदै तल्लो तहसम्मै युवाहरूलाई नेतृत्व सुम्पिएनन् भने स्थानीय र प्रदेश तहमा पनि रास्वपाको दुई तिहाइको लहरलाई रोक्न निकै कठिन हुनेछ।