२१ असार, लालझाडी कंचनपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सरकार गठनपछिको पहिलो १०० दिनमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत निर्यात, डिजिटल सेवा प्रवाह तथा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यप्रगतिअनुसार यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थप भई देशको जडित विद्युत क्षमता चार हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रबाट हालसम्म दुई अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ भने यस अवधिमा मात्रै ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन गरिएको छ ।
प्रसारण पूर्वाधार विस्तारतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ७९ सर्किट किलोमिटर थप गरी कुल सात हजार ११ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ४२ किलोमिटर लामो ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन, ३२ किलोमिटर लामो लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन र बाह्रबिसे ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गरिएको छ ।
मन्त्रालयले न्यू बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा लमही सबस्टेसन, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन र बालकुमारी–ठिमी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
विद्युत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने वास्तविक समयमा विद्युत अवरोधको जानकारी दिने ‘नो लाइट साथी’ प्रणालीको परीक्षण सञ्चालन गरिएको छ । प्राधिकरणले ‘नो लाइट’ गुनासो एक दिनभित्र, नयाँ ग्राहकलाई तीन दिनभित्र र मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमामा आधारित सेवा वितरण प्रणाली लागू गरेको छ ।
विद्युत आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन ५० हजार ग्राहक मिटर वितरण केन्द्रमा उपलब्ध गराइसकिएको छ भने थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अत्यधिक माग भएका ५० र १०० केभीएका एक–एक सय होइन, पाँच–पाँच सय वितरण ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराएर वितरण गरिसकिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना पनि तयार गरिएको छ ।
हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धनतर्फ मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यससँगै कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ अन्तर्गत कार्बन राजस्व इकाई गठन गरिएको छ भने जलवायु वित्त परिचालनका लागि करोडौं अमेरिकी डलर बराबरका विभिन्न परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जा पहुँच विस्तारतर्फ लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना र सौर्य मिनिग्रिडमार्फत थप विद्युत उत्पादन गरी ग्रामीण बस्तीमा ऊर्जा पहुँच विस्तार गरिएको छ । दुई सौर्य खानेपानी आयोजना, तीन लघु जलविद्युत सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै २११ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ । विभिन्न संस्थामा १३ हजार ४४२ किलोवाट क्षमताको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत २८ हजार विद्युतीय चुलो, चार हजार सुधारिएको फलामे चुलो र एक हजार ६१० घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको छ। थप ८७५ संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरी स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिएको छ ।
