जेठ ३ गते । सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्डबमोजिम आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण हुँदा केही वर्षपछि नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको छ ।
नेपालमा सन् १९६५ भन्दा अघिसम्म दुई जनामध्ये एक जनालाई आयोडिनको कमीले हुने विभिन्न किसिमका रोग लाग्ने गर्दथ्यो । सरकारले पाँच वर्ष लगाएर गरिएको अनुसन्धानले ५५ प्रतिशत मानिसलाई गलगाँड भएको पुष्टि भएपछि सन् १९७३ देखि अनिवार्य रूपमा आयोडिन भएको नुनको आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो । सन् १९६५ मा सुरु भएको अनुसन्धान सन् १९७० मा सकिएको थियो भने आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग सन् १९७३ पछि मात्र सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः आयोडिनको कमीले हुने समस्या घट्दै गएको हो ।
सरकारले आयोडिनको मात्रा भएको नुन खरिदका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि आयोडिनको कमीले हुने सुस्त मनस्थिति, गलगाँड, गर्भवती महिलाको बच्चा खेरजाने समस्या, अल्छी लाग्ने, पढाइ लेखाइमा कमजोर, शारीरिक तथा मानसिक समस्या जस्ता रोग घट्दै गएको हो तर पछिल्लो समय बजारमा आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । केही समय पहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले परीक्षण गर्दा ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’ नामक नुनको नमुनामा आयोडिनको मात्रा भेटिएको थिएन ।
प्रयोगशालाले २०८३ वैशाख ४ गते प्राप्त नमुनामाथि परीक्षण गरेको थियो । परीक्षण अनुसार ‘हिमालयन पिङ्क रक साल्ट’ को नमुनामा आयोडिनको मात्रा मापन गर्दा आयोडिन फेला नपरेको हो । उक्त नमुना ‘सेन्चुरी’ ब्रान्ड अन्तर्गतको रहेको उल्लेख छ । सरकारले २०८२ साल साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलाएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखा, पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बजारमा आयोडिन नभएको नुन बिक्रीवितरण भइरहेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय आफू मातहत नरहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले उक्त नुन सामान्य स्टोरदेखि सुपरमार्केटमा समेत पाइन्छ, थापाले भन्नुभयो, “त्यो नुन सर्वसाधारणदेखि पढेलेखेका बुद्धिजीवीले समेत प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् ।” उहाँले आयोडिनको मात्रा नभएको नुनलाई बिक्रीवितरण गर्न दिइरहने हो भने यसको नतिजा सातदेखि १० वर्षसम्ममा देखापरिसक्ने चेतावनी दिनुभयो । यसको परिणाम आजको भोलि आउँदैन, पोषण शाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो, “अबको १० वर्षपछि गलगाँड, सुस्त मनस्थिति, बच्चा खेर जाने जस्ता समस्या आउने छन् ।”
नेपाल सरकारले आयोडिनयुक्त नुन र साधारण नुनको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल राजपत्रमार्फत स्पष्ट गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्ड अनुसार उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने नुन निश्चित गुणस्तर र पोषण मापदण्ड अनुसार हुनु पर्छ । मापदण्डमा आयोडिनयुक्त नुनमा उत्पादन स्तरमा ५० पिपिएम आयोडिन हुनुपर्ने, बिक्री गर्ने स्थानसम्म आइपुग्दा ३० पिपिएम र उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म अनिवार्य १५ पिपिएम हुनुपर्ने उल्लेख छ । आयोडिनयुक्त नुनमा जलांश अधिकतम छ प्रतिशत, सोडियम क्लोराइड न्यूनतम ९६ प्रतिशत, पानीमा नघुल्ने पदार्थ अधिकतम एक प्रतिशत हुनु पर्छ । यदि ९६ प्रतिशत सोडिमय नभएको अवस्थामा रक्तचापसम्बन्धी समस्या हुने गर्छ ।
साधारण नुनका हकमा पनि जलांश, सोडियम क्लोराइड र अन्य घुलनशील पदार्थको सीमा तोकिएको छ । सरकारले नुनको गुणस्तर कायम राख्न तथा जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि यी मापदण्ड लागु गरेको हो । २०५२ सालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोडिन कमीले हुने रोग नियन्त्रणका लागि नुनमा आयोडिनको मात्रा ३० पिपिएमबाट ५० पिपिएम पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाले आयोडिन नभएको नुन बिक्री गर्नु गम्भीर लापर्बाही भएको जानकारी दिँदै सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीका प्रमुख मोती दुगडसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
