काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेका छन् । पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपश्चात अर्थ मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र १५ ओटा ऐन खारेज गर्नेलगायत निर्णय गरेका छन् ।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनबाट सिफारिश भएका राजस्व अनुसन्धान विभाग र १५ ओटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
उनले कार्यभार सम्हाल्दै २०८२ चैत १२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ ५ दिनभित्र तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेका छन् । यसैगरी‚ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिश भएको राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ ओटा ऐन खारेज गर्ने र निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवर्द्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दैं वृहत आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि उनले गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेको निर्णयबारे निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने‚ ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुझाव आयोगबाट खारेज गर्न सिफारिश गरिएका १५ ओटा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयले शुभारम्भको संकेत गरेको छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापतिसमेत रहेका डा वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश प्राएको अहिलेको सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री नीति लिँदै आर्थिक तथा कानूनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउने बताए ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । उनले अब ठूला आयोजना तीव्र गतिमा अघि बढाउने वातावरण बनाउने बताएका छन् ।
उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई टुक्र्याएर नभई समग्र समाधान गर्ने नीति लिइने‚ तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गर्ने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र बजेट निर्माणको प्राथमिकतामा रुपान्तरणकारी पक्षमा ध्यान दिने बताए ।
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ बढ्ने प्रयासको शुरुआत आफूले सम्हालेकै मन्त्रालयबाट गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार पश्चिम एशियाली क्षेत्रमा देखिएको समस्याको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभावहरूको व्यवस्थापन अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत गरिनेछ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ रहेका छन् ।
आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी
अर्थमन्त्री डा वाग्ले मुलुकको आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा परिचित व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री डा वाग्ले प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा राखिनुलाई वर्तमान सरकारले आर्थिक क्षेत्र र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
तनहुँ क्षेत्र-१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित डा वाग्लेले गएको फागुन २१ गते भएको चुनावमा ३८ हजार ४० मत पाएर प्रभावशाली विजय हासिल गरेका थिए । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका डा वाग्ले २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मिएका हुन् ।
उनले लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तरराष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर तथा अष्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
‘द ग्रेट अपहेभल’ पुस्तकको उनले सहसम्पादन गरेका छन् भने अर्को पुस्तक‘द राइज अफ द साउथ’ को सहलेखन गरेका छन् । यी दुवै पुस्तक अन्तरराष्ट्रिय प्रकाशकबाट प्रकाशित भएका छन् ।
वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्यूरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा समेत अनुभव हासिल गरेका छन् । विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका उनले विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक रूपान्तरणका विविध पक्षमा काम गरेका छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य र पछि उपाध्यक्षका रूपमा काम गरेका उनीसँग राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तथा दीर्घकालीन योजनाको मार्गनिर्देशनजस्ता कामको पनि अनुभव छ । उनी एशियाली विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्रजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा परामर्शदाता, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वसिनेट सदस्य तथा विश्व बैंकको ‘साउथ एसिया च्याम्पियन्स ग्रुप’का सदस्यसमेत रहीसकेका छन् ।
अर्थमन्त्रीका चुनौती
अर्थमन्त्री डा वाग्लेसामु खासगरी देशको सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व संकलन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र विकास खर्चको न्यून कार्यान्वयनजस्ता चुनौती तेर्सिएका छन् । जटिल राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा विकासको अनुभव बटुलेका र नीतिनिर्माणको दीर्घ अभ्यास भएका डा वाग्लेबाट ठोस सुधारको अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रले राखेको छ ।
अब अर्थमन्त्री डा वाग्लेका लागि आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै रोजगारी सिर्जना, लगानी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना र संघीय संरचनामा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्नुजस्ता प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।
यसअघि नीतिनिर्माणमा देखिएको उनको सक्रियता र आर्थिक क्षेत्रमा सँगालेको अन्तरराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा उनले सुधारमुखी आर्थिक एजेन्डा अघि बढाउने अपेक्षा सबैले गरे पनि राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीलाई उनले कति प्रभावकारी तवरबाट ट्याकल गरेर सफलतातर्फ बढ्छन् हेर्न बाँकी छ ।आर्थिक अभियान
