राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिदेखि हिमालयमा जलवायु सहकार्य, जलवायु न्याय, युद्ध र खाद्य आपूर्ति, तथा नयाँ विश्व व्यवस्थासम्मका विषय उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

• उनले हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र गठन, तथ्यांक आदानप्रदान, हिमताल निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् सहयोगको प्रस्ताव गरे।
• शाहले जलवायु न्याय, क्षति–नोक्सानीको जिम्मेवारी, न्यायपूर्ण आपूर्ति प्रणाली र साना तथा गरिब देशको आवाज सुनिने बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थामा जोड दिए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
• हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले जलवायु संकट सीमाविहीन भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले तीन देशको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र गठन गरी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् सहयोग अघि बढाउन प्रस्ताव गरे ।

  १. भोटेकोशी विपत्ति  : जलवायु संकटको चेतावनी

  प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गरे ।

  उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।’

  २. नेपाल–भारत–चीनको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’

  हिमालय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् । भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहायता यसका मुख्य काम हुनेछन् ।

  ‘तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ,’ उनले भने । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी,संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले अगाडि भने, ‘विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।’

  ३. जलवायु न्याय र क्षति–नोक्सानी

  विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु विपत्तिको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताए । बढी योगदान गरेका र सामना गर्ने क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।’

  ४. युद्धका लागि आपूर्ति सहज, किसानका लागि मल किन छैन ?

  शाहले विश्वको आपूर्ति प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै युद्धका सामग्री सहजै सीमापार पुग्ने तर किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदासमेत मल र इन्धन नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

  उनले भने, ‘हामीले युद्धका लागि निर्दोष ढुवानी प्रणाली र खानाका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ ।’

  उनले ७२ घण्टामा हतियार संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै बहाना नहुने बताए ।

  ५. न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था र नयाँ पुस्ताको आवाज

  शाहले साना र गरिब देशको आवाज सुनिने बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ र संकटको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

  उनले भने, ‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन ।’

  उनले युवाले मागेको इमानदारी र जवाफदेहितालाई नयाँ लोकतान्त्रिक पुस्तान्तरणसँग जोड्दै नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरमा जोड दिने बताए ।