प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गतिविधि अघि बढाएकोमा आपत्ती जनाएको छ । प्रेस चौतारीले सो निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। संगठनले हाल कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण नगरेर नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा गोरखापत्र संस्थानमा करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको करार अवधि असार मसान्तमा समाप्त हुन लाग्दा पनि नवीकरण नगरी नयाँ करार कर्मचारी भर्नाको सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ।
प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा गोरखापत्र संस्थान सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ ले करार नियुक्ति कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा संस्थानले वर्षौँदेखि कार्यरत पत्रकारको करार नवीकरण नगरी पाँच दिनको म्याद दिएर नयाँ भर्नाको सूचना निकालेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि यस्तै प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा समेत करारमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको नवीकरण प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै,यसले सयौँ श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत भविष्य अन्योलमा पारेको छ भनिएको छ।
प्रेस चौतारीले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार संरक्षण गर्नु कानुनी दायित्व भए पनि सरकार स्वयं श्रमजीवी पत्रकार ऐनको मर्मविपरीत निर्णय गर्दै श्रमिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेकोू आरोप लगाएको छ। साथै, वर्षौँदेखि सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको विश्वसनीयता र सेवामा योगदान दिएका पत्रकारलाई विस्थापित गर्ने प्रयास श्रमको अपमान, पेसागत असुरक्षा र सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको संस्थागत क्षमतामाथिको प्रहार भएको संगठनको ठहर छ।
प्रेस चौतारी नेपालले सरकारी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित नयाँ विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न, हाल कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको करार अविलम्ब नवीकरण गर्न तथा उनीहरूको पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासचिव लामा द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा माग सम्बोधन नभए श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र रोजगारीको रक्षाका लागि प्रेस चौतारी नेपाल सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।
