मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारबाटै न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध- कामु प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको सिफारिस सम्बन्धी रिट दरपीठविरूद्ध परेका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्।
संवैधानिक परिषदले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरूद्ध परेका निवेदन दर्ता गर्न प्रधानले प्रशासनिक आदेश दिएकी हुन्।
प्रधानले सोमबार दिउँसो १ बजेभित्र सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदनसमेत दर्ता गरी मंगलबार पेसी चढाउन आदेश दिएकी हुन्।
उनले आफ्नो आदेशमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माकै आदेशमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख गरेकी छन्।
‘निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानुन बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्याय पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानुन बमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको समेत उल्लंघन हुन जाने स्पष्ट छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरूसमक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनुभएकाले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनुभयो।’
मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले नै न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउन खोजेको टिप्पणी समेत कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई प्राप्त भएको अवस्थामा २०८३/०१/२३, २०८३/०१/२५ लगायतका मितिमा निवेदक तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाइ गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्याउन न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रतामाथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो।’
प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयविरूद्ध परेका रिटहरू दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध परेका निवेदन सर्वोच्च प्रशानसले होल्डमा राखेको थियो।
यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै ३० जना वकिल कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सोमबार बिहान भेट्न गएका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए। त्यसविरूद्ध परेका निवेदन होल्ड गरेर राखिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै सोमबार वकिलहरू कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग कुरा गर्न डेलिगेसन गएका हुन्।
डेलिगेसन जानेमा विष्णुमाया बस्याल, गीता थापा लगायतका अधिवक्ता छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च प्रशासनमा शर्माको नियुक्ति सिफारिसविरूद्ध छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। ती रिटहरू दरपीठ भएपछि उनीहरूले रजिस्ट्रारको निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले करिब एक सातादेखि ती निवेदनहरू पनि होल्डमा राखेको छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १० अनुसार मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ।
‘मुद्दाको कारबाही सिलसिलामा मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेश चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
यसरी पेस भएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरी इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि इजलासले नै मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको निर्णय ठिक वा बेठिक भन्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
नियम १० कै उपनियम (२) मा भनिएको छ, ‘… परेको निवेदनबाट त्यस्तो आदेश बेरितको देखिन आए सम्बन्धित इजलासले आवश्यक देखे सात दिनसम्ममा कैफियत प्रतिवेदन माग गरी वा नगरी कानुन बमोजिम गर्न लगाउनुपर्नेछ।’
नियम अनुसार कार्यान्वयन भइदिएको भए आइतबारसम्म दरपीठ विरूद्धका निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेर इजलासमा पेस गर्थ्यो। त्यही कानुन अनुसार इजलासले दरपीठ सदर वा बदर गर्न सक्थ्यो।
यसपालि भने सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ विरूद्धका निवेदन मात्र होइन, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध परेका रिट पनि होल्ड गरेर राखेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठ आदेशविरूद्ध वैशाख २८ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त निवेदन दर्ता नगरी झुलाएर राखेको उनी बताउँछन्।
प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने ती निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका छन्।
सर्वोच्चमा वैशाख २५ गते नै अन्य चारवटा रिट पनि पेस भएका थिए। ती रिट पनि सर्वोच्च प्रशासनले ‘अध्ययन’ कै क्रममा रहेको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, प्रशासनले निवेदन र रिटहरू होल्ड गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तत्काल दर्ता गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। प्रशासनले भने उनको निर्देशन पनि मानेको थिएन।
स्रोतका अनुसार प्रशासनमा दर्ता हुन आएका रिट तथा निवेदन अध्ययन गर्न रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसमक्ष पठाइएको थियो। तर साता दिन बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
सेतोपाटीले उनीहरू दुवैलाई यसबारे सोध्न सम्पर्क गरेको थियो। तर उनीहरूले फोन उठाएनन्।
यसरी न्याय प्रशासनले निवेदन दर्ता र रिट दर्ता नै रोकेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यसबारे विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। निवेदकमध्ये प्रेमराज सिलवालले यसबारे बारमा गुनासो समेत गरेका थिए।
बारका प्रवक्ता तथा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च प्रशासनलाई आलटाल नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
‘विगत केही दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस भएका निवेदन प्रशासनबाट दरपीठ गरी दर्ता गर्न अस्वीकार हुने, त्यसपछि दरपीठविरूद्ध कानुन अनुसार इजलाससमक्ष सम्बन्धित शाखामा निवेदन सहितको फाइल पेस गरेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले दर्ता वा दरपीठ दुवै नगरी मौनता साधी आएको भनी यस एसोसिएसनमा निवेदन दर्ता हुन आएको हुँदा यसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
निवेदन दर्तामै आलटाल गरिए अन्यत्रको अवस्था कस्तो हुने भनेर बारले प्रश्न समेत राखेको थियो।
संविधानले दिएको अधिकार र न्यायमा अवरोध नहोस् भनेर दरपीठ निवेदनको निकास दिन र न्याय प्रशासन निष्पक्ष छ भन्ने जनभावना स्थापित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफ्नो रिटमा प्रधानन्यायाधीशमा पिक एन्ड चुजको स्वेच्छाचारी कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने एवं न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहतको निकायमा रूपान्तरण गर्ने बदनियत देखिएको उल्लेख गरेका थिए।
‘सिफारिसले न्यायपालिकाभित्र बिना कुनै ठोस आधार वा कम्पेलिङ रिजन स्थापित कन्भेन्सनलाई तोड्ने कार्य भएको छ। यसबाट स्पष्ट रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं सक्षमतालाई कमजोर तुल्याउने एवं कार्यपालिकाको एक्सटेन्सनको रूपमा न्यायपालिकालाई रूपन्तरित गर्ने खतरा उपस्थित छ,’ उनले रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
उनले रिटमा प्रथम दृष्टिमै संविधानको मर्म विपरित, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छटाचारी भएकाले संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयलाई बद गरी प्रथम वरियतालाई सिफारिस गर्न भनेर परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
