काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेपछि संसद् बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष आमुन्ने-सामुन्ने भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै माओवादी केन्द्रले आकस्मिक समय लिएर विरोध जनाएको हो । पार्टीका तर्फबाट माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको आग्रहमा विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची संशोधन गरिएको भनेर आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट माघ १५ गते संसदीय क्यालेन्डर बनायौं । हिजो पनि कार्यतालिकाबारे छलफल गर्यौं । सम्भावित कार्यक्रम पनि आयो । तर, आज यो सूची हटाइयो भन्ने आयो,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले जे–जे भन्यो त्यही त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हो ?’
संसदीय समितिबाट पास भएर आएको विधेयक अगाडि बढाउने कार्यसूची अन्तिम समयमा रोकिएको भनेर उनले आपत्ति जनाएका हुन् । संसद्ले बनाएको क्यालेन्डर सरकारले पनि मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारबारे बाहिर कुरा उठिरहेका छन् । तर, यहाँ त्यो सँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुने कार्यसूची नै हटाएको छ’ उनले भने ।
यही सहितका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारले संसदलाई अपहेलना गरिरहेको बताए । ‘संसद्को समग्र क्रियाकलापमा संसदलाई सरकारले मिनिमाइज गरिरहेको छ । अपहेलना गरिरहेको छ । सरकारले जनताका प्रतिनिधिहरुको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न चाहिरहेको छैन’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले कार्यसूची संशोधन भएकोबारे प्रश्न उठाएपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले कार्यसूची संशोधन स्वभाविक रहेको बताए । सरकारको आग्रहमा कार्यसूची संशोधन गर्ने अभ्यास रहेको र दैनिक कार्यसूची बैठक सुरु हुनु एक घण्टा अगाडि तय हुने गरेको बताए ।
‘हामीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट क्यालेन्डर बनायौं । प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची भनेका हौं,’ उनले भने,‘यो सम्भावित कार्यसूची हो । सभामुखको निर्णय अनुसार कार्यसूची तलमाथि हुनसक्छ ।’
बर्तौलाले बोलेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुलीले आपत्ति जनाए । सभामुख सरकारको चाहना अनुसार नभएर आफ्नो विवेकमा चल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
सोमबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
छलफलपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूची बन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ ।
यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका हुन् ।
यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए । प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । १८ पुस २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो । त्यसपछि प्रतिनिधि ससभामा पुगेर अड्किएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने संसदीय क्यालेन्डर र सम्भावित कार्यसूची दुवैमा थियो । तर, अन्तिममा हटेपछि संसदमा प्रश्न उठेको हो ।
